12 लाख रुपये तक छूट बढ़ने से 1 करोड़ और लोग कोई Income Tax नहीं देंगे: निर्मला सीतारमण

New Income Tax Slabs in Budget 2025 के तहत, सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले व्यक्तियों को Income Tax का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है।

New Income Tax Slabs in Budget 2025: मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को इनकम टैक्स से छूट दी और टैक्स स्लैब में फेरबदल किया। लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने एक दूरंदेशी योजना की रूपरेखा तैयार की जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाना, कर कानूनों को सरल बनाना और बिचौलियों पर शुल्क कम करना शामिल है। साथ ही उन्होंने कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राजकोषीय समर्थन भी बढ़ाया।

सरकार की योजना

सीतारमण (New Income Tax Slabs in Budget 2025) ने ट्रेजरी कंसोलिडेशन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बनाए रखा, अनुमानों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट के 4.4% तक कम हो जाएगा। चालू फाइनेंशियल ईयर में घाटा ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट के 4.8% तक पहुंचने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में पूरे मार्केट रिसोर्सेस से 11.54 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।

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New Income Tax Slabs पर निर्मला सीतारमण

New Income Tax Slabs in Budget 2025

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए, जिसके लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं, यह एक बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और इसके परिणामस्वरूप, जुलाई में मैंने जिस income tax सरलीकरण की घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह बिल लाएंगे। इसलिए, आयकर सरलीकरण जिसके बारे में मैंने जुलाई के बजट में विस्तार से बताया था… इसे अगले सप्ताह संसद में लाया जाएगा।”

मध्यम वर्ग को Income Tax बेनिफिट्स

New Income Tax Slabs in Budget 2025
असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के शोध प्रमुख सिद्धार्थ भामरे कहते हैं, “इस बजट की मुख्य बात और सुर्खियाँ निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को मिलने वाले कर लाभ होंगे। इससे निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी जो FMCG , पेंट्स, ऑटो आदि क्षेत्रों के लिए अच्छा संकेत है। हालाँकि, बड़ी तस्वीर देखने के लिए इन उपायों से परे देखना चाहिए।

यह बजट राष्ट्र निर्माण की झलक देता है। वित्त मंत्री ने जिस तरह से इस बजट को संरचित और प्रस्तुत किया है, वह अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों से अलग है। इसका ध्यान केवल तत्काल राहत देने पर ही नहीं है, बल्कि सतत विकास के लिए कौशल सेट, मंच और पूंजी प्रदान करने पर भी है।

कृषि, बिजली, श्रम-प्रधान उद्योग और MSMEs के लिए पूंजी उपलब्धता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। साथ ही, शहरी विकास की ओर ध्यान ऐसे समय में आया है जब शहरी विकास धीमा हो रहा है।

यह बजट उपभोग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स अपीयर्स को तत्काल राहत प्रदान कर रहा है और साथ ही सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है, जो भले ही बहुत बड़े कदम न लगें, लेकिन एक ऐसी गति पैदा करेंगे जो समय के साथ अपने आप ही फल-फूल सकती है।”

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बजट 2025 की ABCD पर एक नज़र

A- आत्मनिर्भर कृषि

B – बिहार

C- उपभोग में वृद्धि

D – डीप टेक

E – इलेक्ट्रिक वाहन

F – स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स

G- गिग वर्कर्स

H – Heal in India

I – इंश्योरेंस

J- जल जीवन मिशन

K – नॉलेज इकोनामी

L – लेबर-इंटेंसिव सेक्टर

M – एमएसएमई

N – न्यूक्लियर एनर्जी

O- Overseas trade

P – Poets and paeans

Q – क्वालिटी

R – Red tape

S – Shipbuilding ahoy!

T – ट्रैवल

U – उड़ान

V – ऊपर से दृश्य

W – वेयरहाउसिंग

X – एक्स-फैक्टर

Y- युवा

Z – ज़ेन और वित्तीय रखरखाव की कला

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