रेलवे कर्मचारियों को केंद्र से मिलेगा बड़ा तोहफा, दिवाली पर मिलेगा 78 दिन का बोनस; कौन होंगे लाभार्थी?
Railway Employees Bonus : कैबिनेट बैठक में 10.91 लाख से ज़्यादा रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के दिवाली बोनस का ऐलान किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,865.68 करोड़ रुपये के फंड को मंज़ूरी दी है।
Railway Employees Bonus : केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा यह बोनस? आइए जानते हैं।
रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
कैंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली और छठ पूजा से पहले रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज, बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10.91 लाख से ज़्यादा रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के दिवाली बोनस का ऐलान किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,865.68 करोड़ रुपये के फंड को मंज़ूरी दी है। सरकार ने कहा है कि दिवाली से पहले रेल कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाएगा।
किसे मिलेगा Railway Employees Bonus
यह धनराशि रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees Bonus) जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रैक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीकी सहायक, प्वाइंटमैन, रेल मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य समूह के कर्मचारियों को दी जाएगी।
बिहार में डबल ट्रेक रेलवे को मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने बिहार में 2,192 करोड़ रुपये की लागत से बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अभी तक यह सिंगल ट्रैक था, जिसकी वजह से इसकी क्षमता सीमित थी। दोहरीकरण से इसकी क्षमता बढ़ेगी।” रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह लाइन 104 किलोमीटर लंबी होगी, जो बिहार के चार जिलों से होकर गुजरेगी। इससे राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी आदि प्रमुख स्थलों के लिए रेल सेवाओं में सुधार होगा। इससे देश भर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे गया और नवादा जिलों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-139डब्ल्यू के साहिबगंज-अरेराज-बेतिया खंड पर हाइब्रिड एन्युटी मोड़ के निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजना की कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी।
जहाज निर्माण के लिए मंजूरी
जहाज निर्माण, समुद्री वित्त और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है और इसके चार घटक हैं: जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना, समुद्री विकास निधि, जहाज निर्माण विकास योजना और कानूनी, नीति और प्रक्रिया सुधार।
छात्रों के लिए तोहफा
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल छात्रों को भी बड़ी राहत मिली। 5,000 नई स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों को मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, 5,023 नई एमबीबीएस सीटों को भी मंज़ूरी दी गई।
