‘सरकारी सब्सिडी चिंता का विषय, GDP पर पड़ सकता है असर’, आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान

GDP Growth In India: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा कैपिटल खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अत्यधिक सब्सिडी खर्च चिंता का विषय है।

दास ने मुंबई में आयोजित बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में कहा, ‘सब्सिडी की लागत बहुत अधिक है और पहली तिमाही में सरकारी खर्च जीडीपी को नीचे खींच रहा है। सरकारी खर्च बढ़ रहा है। केंद्र और राज्यों की इन्कम और केपिटल खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। जो GDP के लिए चिंता का विषय है।’

खाद्य सब्सिडी के लिए 2 लाख करोड़ का बजट

जुलाई-सितंबर तिमाही में सरकारी सब्सिडी के भुगतान में वृद्धि हुई। FY25 में, सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। 2,05,250 करोड़ का बजट रखा गया है. जो 2023-24 में रु. 2,12,332 करोड़, संशोधित अनुमान से 3% कम। सरकार ने रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है। 24,475.53 करोड़ रुपये भी दिये गये हैं।

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GDP ग्रोथ अनुमान से कम रहा

अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत बढ़ी, जो आरबीआई के 7.1 प्रतिशत के अनुमान से कम थी। 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 2024-25) के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 29 नवंबर को जारी किया जाएगा। दास ने कहा कि ज्यादा सब्सिडी खर्च से GDP पर असर पड़ेगा।

GDP ग्रोथ दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

आरबीआई ने 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ (GDP Growth In India) दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यह 7.0 फीसदी हो सकता है। कई वर्ल्ड रेटिंग एजेंसियों और Multilateral ऑर्गेनाइजेशंस ने भी भारत के लिए जीडीपी वृद्धि फोरकास्ट को रिवाइज्ड किया है।

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इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी और 2021-22 में 8.7 फीसदी दर्ज की गई।