Supreme Court: आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच को कर रही अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या , जानें मामला

Supreme Court: SC में 32 साल पहले एक याचिका दायर हुई थी, इस पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच बैठी हुई है। मंगलवार को सोमवार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने जर्जर व असुरक्षित और पुरानी इमारत को अधिग्रहित करने के लिए कानून बनाया गया है। इसकी वजह यह है की पुराने किराएदार हटने के लिए तैयार नहीं है और मकान मालिक के पास इमारत की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौर करते हुए टिप्पणी की है कि क्या प्राइवेट ओनरशिप वाले संसाधनों को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ मान सकते हैं। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हुई और अब आज बुधवार को आगे की सुनवाई होगी।

असुरक्षित होने के बावजूद रहते हैं किरायेदार

मुंबई एक घनी आबादी वाला शहर है, जहां पुरानी, जीर्ण-शीर्ण इमारतें हैं, जिनमें मरम्मत के अभाव के कारण असुरक्षित होने के बावजूद किरायेदार रहते हैं। इन इमारतों की मरम्मत और पुनर्स्थापित करने के लिए, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) अधिनियम, 1976 इसके रहने वालों पर एक उपकर लगाता है, जिसका भुगतान मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (MBRRB) को किया जाता है, जो इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की देखरेख करता है।

क्या है माजरा

अनुच्छेद 39 (बी) राज्य के लिए सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाना अनिवार्य बनाता है कि “समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह वितरित किया जाना चाहिए कि आम जनता की भलाई के लिए योग्य हो”।

अनुच्छेद 39 (बी) के तहत दायित्व को लागू करते हुए, म्हाडा अधिनियम को 1986 में संशोधित किया गया था। धारा 1 ए को उन जरूरतमंदों को हस्तांतरित करने और ऐसी भूमि या इमारतों के कब्जे में भूमि और इमारतों को प्राप्त करने की योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अधिनियम में डाला गया था।

संशोधित कानून में अध्याय VIII-A है, जिसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिगृहीत इमारतों और जिस भूमि पर वे बनी हैं, उसका अधिग्रहण कर सकती है, यदि 70 प्रतिशत रहने वाले ऐसा अनुरोध करते हैं।

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने अध्याय VIII-A को चुनौती देते हुए दावा किया है कि प्रावधान मालिकों के खिलाफ भेदभाव करते हैं और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

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इन जजों की बेंच ने की सुनवाई

मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (POW) द्वारा दायर मुख्य याचिका सहित 16 याचिकाओं पर पीठ ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, बीवी नागरत्ना, सुधांशु धूलिया, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे।

मुख्य याचिका POW द्वारा 1992 में दायर की गई थी और 20 फरवरी, 2002 को नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने से पहले इसे तीन बार पांच और सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठों के पास भेजा गया था।

क्या है जस्टिस चंद्रचूड़ की राय

सीजेआई ने समुदाय में स्वामित्व के विपरीत एक निजी व्यक्ति के मामले के बीच अंतर का उल्लेख किया। उन्होंने निजी खदानों का उदाहरण देते हुए कहा, ”वे निजी खदानें हो सकती हैं. लेकिन व्यापक अर्थ में, ये समुदाय के भौतिक संसाधन हैं। शीर्षक किसी निजी व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 39 (बी) के प्रयोजन के लिए, हमारी रीडिंग सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यापक समझ होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि, “मुंबई की इन इमारतों जैसा मामला लीजिए। तकनीकी रूप से, आप सही हैं कि ये निजी स्वामित्व वाली इमारतें हैं, लेकिन कानून (म्हाडा अधिनियम) का कारण क्या था… हम उस कानून की वैधता या वैधता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाएगा। ”

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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “राज्य विधानमंडल इस (अधिनियम) को लाने का कारण यह था कि ये 1940 के दशक की पुरानी इमारतें हैं… मुंबई में एक प्रकार के मानसून के साथ, ह्यूमिडिटी वाले मौसम के कारण ये इमारतें जीर्ण-शीर्ण हो जाती हैं।”

उन्होंने विशेषकर मुंबई में इन पुरानी इमारतों में रहने वाले किरायेदारों द्वारा दिए जाने वाले मामूली किराए का जिक्र किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ,” ईमानदारी से कहूं तो, तथ्य यह है कि किराया इतना कम था कि मकान मालिक ने कहा कि नहीं, वास्तव में उनके पास मरम्मत के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे… और (किराएदारों के इमारतों पर डटे रहने के कारण), किसी के पास पूरी इमारत की मरम्मत करने का साधन नहीं था और इसलिए ये विधायिका (अधिनियम के साथ) आई। ”

मुंबई में लगभग 13,000 अधिगृहीत इमारतें

‘समुदाय के भौतिक संसाधन’ वाक्यांश पर विस्तार से बताते हुए, पीठ ने कहा कि समुदाय का एक महत्वपूर्ण हित है, और यदि कोई इमारत गिरती है, तो समुदाय सीधे प्रभावित होता है। मुंबई में लगभग 13,000 अधिगृहीत इमारतें हैं जिनके जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

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हालाँकि, किरायेदारों के बीच या डेवलपर की नियुक्ति पर मालिकों और किरायेदारों के बीच मतभेदों के कारण उनके पुनर्विकास में अक्सर देरी होती है।

शुरुआत में, महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि “एकमात्र मुद्दा जो 9-न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजा गया है वह यह है कि क्या अनुच्छेद 39 के तहत अभिव्यक्ति ‘समुदाय के भौतिक संसाधन’ है। बी) निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को कवर करता है या नहीं।” शीर्ष कानून अधिकारी ने यह भी कहा, “यह स्पष्ट है कि केशवानंद भारती मामले में फैसले द्वारा बरकरार रखी गई सीमा तक असंशोधित अनुच्छेद 31-सी वैध और संचालन में है।”

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क्या है अनुच्छेद 39?

Article 39 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (directive principles of state policy) से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण रोकने, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, सामूहित हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुरक्षित कराने, पुरूषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास के अवसर, उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा ।