RAC टिकटों में आधी सीट के लिए पूरा किराया वसूलना ‘अनुचित’: रिफंड देने की सिफारिश

RAC Partial Refund News: सुपरफास्ट ट्रेनों की गति लगभग दोगुनी करने की सिफारिश के बीच, संसदीय समिति ने धीमी गति वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों की श्रेणी में न रखने की सिफारिश की है।

देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा विकल्प मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करना है, जिनमें प्रतिदिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं। हालांकि, कई बार यात्रियों को ट्रेन में कन्फर्म टिकट भी नहीं मिलता। वे आरएसी (रिज़र्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) के जरिए सफर करते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें पूरा किराया देना पड़ता है। यही मुद्दा संसद में भी उठाया गया था।यात्रा एवं परिवहन

संसदीय समिति ने कहा था कि RAC (रिज़र्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकटों पर किराया वसूलना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें यात्रियों को पूरी सीट भी नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के यात्रा करनी पड़ती है।

RAC टिकट को लेकर नियम

एक संसदीय समिति ने कहा है कि ट्रेनों में कैंसलेशन रिजर्वेशन (RAC) टिकट वाले यात्रियों को पूरी बर्थ के बिना ही यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें कुछ रिफंड दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत गति को लगभग दोगुना करके 55 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा कर देना चाहिए और इससे कम गति से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटा देना चाहिए।

संसदीय समिति का सुझाव

भारतीय रेलवे की ‘ट्रेन संचालन में सटीकता और यात्रा समय’ संबंधी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हुए लोक लेखा समिति ने कहा कि अंतिम ट्रेन चार्ट तैयार होने के बाद भी, आरएसी टिकट धारक को पूरी बर्थ न मिलने के कारण अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इसलिए, रेलवे को RAC टिकट धारकों को कुछ राशि वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

कैंसलेशन रिजर्वेशन (आरएसी) टिकट धारकों को वर्तमान में अपनी बर्थ दूसरे आरएसी टिकट धारक के साथ साझा करनी पड़ती है, यदि उनका ट्रेन चार्ट पूर्ण आरक्षण के साथ कन्फर्म नहीं हुआ है और उन्हें पूरी सीट नहीं मिली है। रेलवे इन दोनों आरएसी टिकट धारकों से पूरा किराया वसूलता है। लोक लेखा समिति (RAC Partial Refund News) ने रेलवे को कैंसलेशन रिजर्वेशन टिकट धारकों को आंशिक रिफंड देने और संबंधित यात्रियों को इसकी सूचना देने की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपरफास्ट ट्रेन की परिभाषा और उससे संबंधित मानदंडों के अनुसार, रेलवे ने मई 2007 में यह निर्णय लिया था कि यदि ब्रॉड गेज ट्रेन की ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर गेज में यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे सुपरफास्ट ट्रेन माना जाना चाहिए।

सुपरफास्ट ट्रेनों के वर्गीकरण पर भी रिपोर्ट

हालांकि, ऑडिट में पाया गया कि वर्तमान में सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत गति 55 किमी/घंटा है, जो काफी कम है, और रेलवे ने 2007 के बाद से सुपरफास्ट ट्रेनों की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया है। लोक लेखा समिति ने कहा कि रेलवे की 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 123 ट्रेनों की गति 55 किमी/घंटा से कम है।

रेल मंत्रालय ने समिति को बताया कि 123 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 47 ट्रेनों की गति 55 किमी प्रति घंटे से अधिक है, जबकि बाकी ट्रेनों की गति इससे कम है। अतिरिक्त स्टेशनों पर रुकने के कारण ट्रेनों की औसत गति कम हो जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने सुपरफास्ट ट्रेनों की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे कम होने पर भी असंतोष व्यक्त किया है। कम गति वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों की श्रेणी में रखना बंद कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुपरफास्ट ट्रेन की 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत धीमी मानी जाती है। चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों की ट्रेनों की रफ्तार की तुलना में भारतीय रेलवे की सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार बेहद कम है। सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लगभग दोगुनी यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए।

समिति ने कहा कि नई ट्रेनों के लिए जगह बनाने के लिए मौजूदा एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में देरी हो रही है। रेलवे को यह सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि मौजूदा ट्रेनों में देरी न हो।