आज पूरे भारत में कामकाज रहेगा ठप, गिग वर्कर्स के लिए यह सबसे बड़ी घोषणा है, जानें क्या-क्या बंद रहेगा?

Gig Workers’ Bharat Bandh : पूरे देश का ध्यान खींचने वाली खबर यह है कि ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स और प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। गिग वर्कर्स ने आज, 3 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। गिग वर्कर्स का आरोप है कि उन्हें उचित वर्क एनवायरमेंट और वेतन नहीं मिलता। साथ ही, उनकी आईडी अक्सर मनमाने ढंग से ब्लॉक कर दी जाती हैं। इसी वजह से इन वर्कर्स ने हड़ताल की घोषणा की है।

Gig Workers Strike के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा?

ऑनलाइन काम करने वाले ब्यूटीशियन, स्पा, सैलून, घरेलू कामगार, सफाईकर्मी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एसी वर्कर और बढ़ई भी गिग वर्कर्स की हड़ताल में शामिल होंगे। इसलिए, इनसे संबंधित सभी काम बंद रहेंगे। Gig Workers का कहना है कि वे पहले 26 जनवरी को और उससे पहले भी हड़ताल पर जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए, अब गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) के बैनर तले हजारों गिग वर्कर्स 3 फरवरी को दोपहर 1 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा होंगे। इसके चलते ऑनलाइन डिलीवरी समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी।

GIPSWU का आरोप

GIPSWU का आरोप है कि श्रमिकों को अक्सर मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक किए जाने, अपारदर्शी रेटिंग सिस्टम, अस्थिर वेतन और कार्य नीतियों में बार-बार एकतरफा बदलाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उचित वेतन या कार्य परिस्थितियों के बारे में चिंता जताने वाली महिला श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है। कभी-कभी उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, और कई महिलाओं की आईडी निष्क्रिय करके उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस उत्पीड़न से तंग आकर श्रमिकों ने अब काम बंद करने की घोषणा कर दी है।

गिग वर्कर्स की क्या मांगें हैं?

मंगलवार को हड़ताल के बारे में बात करते हुए, जीआईपीएसडब्लू की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा, “यूनियन ने केंद्र सरकार से बार-बार संपर्क किया है, लेकिन हमारी प्रमुख मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक अलग केंद्रीय कानून के तहत औपचारिक मान्यता देने, मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक करने पर रोक लगाने, एक पारदर्शी रेटिंग और कार्य आवंटन प्रणाली, उचित वेतन दरें और आंतरिक शिकायत समितियों के साथ एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने को तैयार नहीं है।”