Budget Expectations 2024: एनपीएस में टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की अपील, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद

Budget Expectations 2024: केंद्र सरकार पूर्ण बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्यों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। जिसके तहत एनपीएस योगदान पर टैक्स छूट की सीमा 12 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। जो फिलहाल 10 फीसदी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इसी साल सरकार को टैक्स छूट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही उन सभी कंपनिज और एम्प्लाइज के लिए भी टैक्स के मामले में समान अवसर होने चाहिए जो ईपीएफओ से एनपीएस में योगदान दे रहे है। वर्तमान समय में इस मामले में असमानता है।

एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10 फीसदी टैक्स छूट मिलती है, जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी है. सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा 14 फीसदी है। जानकारों का कहना है कि सरकार पीएफआरडीए के इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाना उद्देश्य

वर्तमान में धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत रु. 50 हजार के स्वैच्छिक योगदान से संबंधित अतिरिक्त लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था पर लागू है। सरकार नई टैक्स सिस्टम के तहत कटौती की अनुमति देने पर भी विचार कर सकती है। इससे सरकार के दो उद्देश्य पूरे होंगे। पहला- नई टैक्स सिस्टम (Budget Expectations 2024) के तहत टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा, दूसरा नई टैक्स मैनेजमेंट को बढ़ावा देने का सरकार का उद्देश्य पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाना है।

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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फायदा

वर्तमान में, ईपीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान 12 प्रतिशत है। जिस पर टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस में निजी क्षेत्र का केवल 10 प्रतिशत योगदान कर मुक्त है। पीएफआरडीए ने इस छूट सीमा को बढ़ाकर 12 फीसदी करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार एनपीएस में नियोक्ता योगदान सीमा बढ़ाती है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। साथ ही इससे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नई पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 12 प्रतिशत कर राहत का लाभ भी मिलेगा।

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एक और उम्मीद

टैक्स के मोर्चे पर भी कामकाजी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में मानक कटौती के तहत रु. 50 हजार की छूट लागू है। 2014 के बाद से पुरानी टैक्स व्यवस्था के स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करदाता को राहत की उम्मीद है। नई टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के प्रीमियम भुगतान पर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।