Budget 2025: ज्वेलरी पर सरकार का नया नियम लागू, शॉपिंग करने वाले लोगों को बड़ा फायदा
Budget 2025: स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण नौकरीपेशा लोगों को 12,75,000 रुपये तक की आय पर यह लाभ मिलेगा। लेकिन, बजट में एक घोषणा हुई है, जो अगले दिन यानी 2 फरवरी 2025 से लागू भी हो गई है।
Budget 2025:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। इस संबंध में सबसे बड़ी घोषणा कर के मोर्चे पर बड़ी राहत से संबंधित है। Budget 2025 की नई टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण नौकरीपेशा लोगों को 12,75,000 रुपये तक की आय पर यह लाभ मिलेगा। लेकिन, Budget 2025 में एक घोषणा हुई है, जो अगले दिन यानी 2 फरवरी 2025 से लागू भी हो गई है।
Budget 2025 आभूषणों पर घटा कस्टम टैरिफ
Budget 2025 में वित्त मंत्री ने आइटम कोड-7113 के बारे में बात करते हुए कस्टम टैरिफ में कटौती की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आभूषणों और उनके पुर्जों पर कस्टम टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्लैटिनम धातु पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अब इसे 2 फरवरी 2025 से लागू किया गया है।
उद्योग जगत ने आभूषण शुल्क में की गई इस कटौती की भी सराहना की है, जिससे आभूषणों की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत जैसे देश में आभूषण बहुत बिकते हैं। ऐसे में इस कटौती से काफी राहत मिली है। साथ ही, आभूषण उद्योग की घरेलू मांग भी बढ़ी है। इससे सबसे अधिक लाभ लक्जरी सेगमेंट को मिलने की उम्मीद है।
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सोने और चांदी पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं
इसी प्रकार, प्लैटिनम पर कस्टम टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से भी लाभ होगा। इससे सम्पूर्ण रत्न एवं आभूषण उद्योग को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस बार बजट में सोने और चांदी पर लगने वाले टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया है।
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इस फैसले से क्या होगा फायदा
इस फैसले (gold silver rule in budget 2025)से ज्वैलरी की मांग बढ़ सकती है। मूल्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिससे आभूषण अधिक किफायती हो जाएंगे। इसके अलावा, विलासिता और नवीन डिजाइन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से भारत का रत्न एवं आभूषण उद्योग मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मजबूती बनी रहेगी।